.…और लाशें बिछती गईं..!!
अपनी मनमानी करना और दूसरों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करना, मानव-मन की सहज प्रवृत्ति रही है। सदियों से ऐसा होता आया है। मानव सभ्यता का इतिहास ऐसे स्वेच्छाचारियों और आतंक के पर्याय रहे शासकों और लुटेरों के राज का साक्षी रहा है, जिन्होंने जघन्य से जघन्य अत्याचार करने में भी संकोच नहीं किया और लाखों-करोड़ों लोगों को नारकीय यातना देकर मार डाला।
इन अत्याचारियों ने कहीं भोली-भाली जनता को बंदूकों और बूटों से रौंद डाला, तो कहीं उन्हें जहरीली गैस में तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया। कभी लाखों युद्धबंदियों को ठंड और भूख से ठिठुरते हुए मरने के लिए विवश किया गया तो कभी आजादी की माँग करने वालों को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर, उनके सिर काटकर सड़कों पर टाँग दिए गए।
आतताइयों ने नैतिकता और कायदे-कानून को ताक पर रख दिया। उनका कहा ही कानून बन जाता था। उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज का दम घोंट दिया जाता। .....पेश है कुछ ऐसे ही वीभत्स व चर्चित नरसंहारों की दर्दभरी दास्तान...!!😢😢
युद्धबंदियों के साथ हमेशा ही सम्मानजनक व्यवहार करने की परंपरा रही है, खासकर तब जब दोनों पक्ष शांति-समझौते के लिए राजी हो गए हों। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने करीब 10 लाख जर्मन युद्धबंदियों के साथ जो खिलवाड़ किया, उसकी आज तक निंदा की जाती है। जर्मनी की पराजय के बाद उसके सैनिकों के तटीय इलाके को काँटेदार तारों से घेर दिया गया और युद्धबंदियों को यहाँ लाकर युद्धबंदी शिविर बना दिए गए।
लेकिन बंदियों के सिर पर कोई छत नहीं थी। उन्हें खुले मैदानों में रखा गया। पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बंदियों को खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया। इलाके में पानी भी नहीं था। अनुमान है कि 1945 में अमेरिकी युद्धबंदी शिविरों में करीब आठ लाख जर्मन सैनिकों की मृत्यु हो गई। फ्रांस स्थित शिविरों में करीब डेढ़ लाख लोग मारे गए।
मित्र राष्ट्र की सेनाओं के प्रमुख कमांडर जनरल डी. डी. आइजनहॉवर ने इन बंदियों के साथ ऐसा व्यवहार करने का जोरदार समर्थन किया। आइजनहॉवर ने जर्मनी के गिरफ्तार सैनिकों को ‘युद्धबंदी’ के बजाय ‘बिना हथियारों वाले शत्रु सैनिक’ घोषित किया और युद्धबंदियों को मिलने वाली सारी बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया।
यह बहुत ही बर्बर और अमानवीय फैसला था। जबकि पहले ही जेनेवा समझौते में तय हो चुका था कि युद्धबंदियों के साथ किसी तरह का अमानवीय अत्याचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने रेडक्रॉस को इन शिविरों का निरीक्षण करने की भी अनुमति नहीं दी और तर्क दिया कि जेनेवा समझौता ‘निशस्त्र शत्रु सैनिकों’ पर लागू नहीं होता है।
शिविर में भूख और पानी के अभाव में सैनिक दम तोड़ते गए। खाने के लिए वहाँ घास थी और पीने के लिए सिर्फ मूत्र। ऊपर से भयानक ठंड। महीनों तक इन्हें ऐसे ही हालात में रखा गया। धीरे-धीरे सभी सैनिकों की हालत पस्त हो गई और करीब 10 लाख लोगों ने दम तोड़ दिया।
3. भय और आतंक का अड्डा बना कंबोडिया
कंबोडिया में ‘खमेर रूज’ नाम के सैनिक संगठन ने 17 अप्रैल, 1975 को राजधानी नोमपेन्ह पर अधिकार कर लिया। यह संगठन खुद को ‘राष्ट्रीय मुक्ति सेना’ कहता था। साढ़े तीन साल तक इस दल ने कंबोडिया पर राज किया। इस दौरान लगभग 20 लाख कंबोडियावासी बर्बरता से कत्ल कर दिए गए।
शहरों के 30 लाख से अधिक निवासी अपने घरों से खदेड़कर गाँवों की ओर धकेल दिए गए। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को तत्काल मार दिया गया और बुद्ध की प्रतिमाएँ तोड़कर नदियों में बहा दी गईं। यातना और श्रम शिविर बनाए गए। वहाँ लोगों से घंटों काम कराया जाता, लेकिन उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं था।
निरंकुश पोलपॉट ने सार्वजनिक तौर पर घोषित कर दिया—हमें ‘नया कंबोडिया’ बनाने के लिए मात्र 10 लाख लोग चाहिए।
शेष के प्रति पोलपॉट की कोई जवाबदेही नहीं थी। उसने लाखों लोगों को गुपचुप तरीके से मरवा डाला। वह थोक के भाव नागरिकों को देशद्रोही करार देता और फिर उनकी हत्या करवा देता। उसका कहना था कि पुरानी घास बेकार हो गई है, उसे खोदकर जला देना होगा ताकि नई घास पैदा हो सके।
वह ऐसा कंबोडिया बसाना चाहता था जहाँ कोई कानून नहीं होगा, संचार सेवाएँ नहीं होंगी, नगर नहीं होंगे। अस्पताल और विद्यालय नहीं होंगे। लोग खेतों में काम करेंगे और जैसा वह चाहेगा, वैसा ही आचरण करेंगे।
लोगों को मारने से पहले उन्हें नंगा कर दिया जाता, उनके हाथ पीछे की ओर रस्सियों से बाँध दिए जाते और फिर बूटों से मार-मारकर या फिर सीधे गोली मार दी जाती थी।
प्रमाणों के मुताबिक पोलपॉट के इशारे पर 17 अप्रैल, 1975 से लेकर 7 जनवरी, 1979 के बीच करीब 34 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। डेढ़ लाख लोग अपंग हो गए। दस लाख लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। पोलपॉट ने बुद्धिजीवियों के सफाए पर खासा जोर दिया। उसने देश के 75 फीसदी शिक्षकों, 80 फीसदी डॉक्टरों और 90 फीसदी छात्रों को मरवा डाला।
पूर्वी तिमोर में कत्लेआम
इंडोनेशिया से सटा एक छोटा-सा द्वीप है पूर्वी तिमोर। यहाँ की आबादी आठ लाख है। 16वीं शताब्दी से ही यह पुर्तगाल के अधीन था, लेकिन 1975 में पुर्तगाल ने इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया। पर तभी इंडोनेशिया ने इस पर कब्जा जमा लिया।
इधर लंबे शासन के बाद इंडोनेशिया से जनरल सुहार्तो का पत्ता साफ हुआ तो हबीबी वहाँ के राष्ट्रपति बने। 1999 की जनवरी में तिमोर में जनमत-संग्रह कराया गया और उसे आजाद करने की बात कही गई। लेकिन इंडोनेशिया की सेना ने राष्ट्रपति हबीबी के इस फैसले का विरोध करना शुरू किया।
इंडोनेशिया समर्थकों ने तिमोर में जमकर उपद्रव मचाया और तिमोर में पूरी तरह अराजकता फैल गई। इंडोनेशियाई सेना ने पूरे पूर्वी तिमोर को घेर लिया। सबसे पहले पत्रकारों और विदेशी अधिकारियों को वहाँ से हटा दिया गया। इसके बाद तिमोर के स्वतंत्रता समर्थकों का सफाया कर दिया गया।
5 सितंबर की रात पूर्वी तिमोर की राजधानी डिलि के एक विद्यालय में सैनिकों के डर से करीब 1500 लोग छिपे हुए थे। सैनिकों को इसका पता चल गया और फिर विद्यालय में घुसकर सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियाँ चलाईं। भीड़ में से कुछ लोग जान बचाकर पास के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में घुस गए, लेकिन सैनिकों ने उन्हें भी वहाँ से बाहर निकाल लिया और गोली मार दी।
इस तरह की तमाम घटनाएँ होती रहीं, जिनमें सैनिकों ने तिमोरवासियों को सरेआम कत्ल किया। पूर्वी तिमोर में 4 सितंबर से लेकर 20 सितंबर, 1999 के बीच करीब 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।
तिमोर की आजादी का समर्थन करने वालों को आतंकित करने के लिए इंडोनेशिया के समर्थक आतंकी गुटों ने जमकर अत्याचार किए। राजधानी डिलि से बाहर जाने वाली सड़कों पर स्वतंत्रता समर्थकों के कटे हुए सिर लटका दिए गए। स्वतंत्रता के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए इंडोनेशियाई सेना की शह पर आतंकी गुटों ने तरह-तरह के अत्याचार किए और आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया।
15 साल में 6 करोड़ हत्याएँ
सोवियत रूस की बागडोर संभालने के साथ ही स्टालिन में तानाशाही के लक्षण दिखने लगे थे। वह स्वेच्छाचारी तो था ही, बर्बरता भी उसमें कूट-कूटकर भरी थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई और इसके बाद तो स्टालिन ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली।
स्टालिन ने अपने विश्वासपात्र पुलिस संगठन को जी.यू.पी. नाम दिया और गुप्तचर संस्था को एन.के.वी.डी. इन संस्थाओं की मदद से स्टालिन ने अपने आप को सत्ता का केंद्र बनाए रखा और पूरी निरंकुशता से शासन किया।
1928 में रूस में अकाल पड़ा—फिर भी स्टालिन ने किसानों से जबरन अनाज वसूल किया और मुखालफत करने वालों की हत्याएँ करवा दीं। किसानों को उनके घरों से निकाल दिया गया, हजारों को गिरफ्तार करके श्रम शिविरों में रख दिया गया।
1932 में स्टालिन ने किसी भी किसान के घर रोटी पाए जाने पर उसे चोरी के आरोप में गोली मार देने का आदेश जारी कर दिया। लोग भूख से तड़प-तड़पकर मरने लगे। लाखों लोग देश छोड़कर साइबेरिया की ओर भागे या भगा दिए गए। वहाँ ठंड और भूख से उनकी जान चली गई।
गाँव के गाँव तबाह कर दिए गए। जंगलों और गाँवों से रात-रात भर गोलियाँ चलने की आवाजें आती रहीं। यह सिलसिला 1941 तक चलता रहा। लाखों लोग मारे गए और उनकी लाशों को गहरी खाइयों में डाल दिया जाता था।
1930 से लेकर 1933 के बीच अपने घरों से खदेड़े गए ढाई करोड़ लोगों में से डेढ़ करोड़ का कहीं पता नहीं चला। 70 लाख लोग अपने घरों में कैद रहने के कारण भूख और बीमारी से मर गए। इतने पर भी स्टालिन को चैन नहीं आया।
उसके इन कृत्यों की आलोचना करने वाले दल के साथियों को भी उसने मरवा डाला। 1934 में स्टालिन ने लेनिनग्राद में करीब 500 सरकारी अधिकारियों का ही कत्ल करवा दिया। उसे शक था कि ये लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र की योजना बना रहे थे।
इसके बावजूद स्टालिन का विरोध बढ़ता जा रहा था। चिढ़कर उसने साम्यवादी दल के ही चार हजार लोगों को गोलियों से भुनवा डाला, बिना किसी आरोप के। स्टालिन रूसी सेना का भी समय-समय पर शुद्धीकरण करता रहा। इसके बहाने वह अपने विरोधियों को मार डालता था।
अपने शासनकाल के दौरान स्टालिन ने जमकर अत्याचार किए और पूरी मनमानी से लोगों को रौंदता रहा। अनुमान है कि 1928 से 1943 के दौरान उसने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करीब छह करोड़ लोगों की हत्या करवाई।
खतरनाक सोवियत संघ
युद्ध की घोषणा के बाद भी कई महीनों तक फ्रांस व ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, चूँकि ये देश सोवियत संघ को अपने लिए एक खतरा मान रहे थे। इसलिए युद्ध की घोषणा के बाद भी दोनों ने कई महीनों तक चुप्पी साधे रखी।
इन देशों को लग रहा था कि सोवियत संघ जर्मनी से भिड़ेगा और जर्मनी उसे समाप्त कर देगा। लिहाजा, तीन सप्ताह से भी कम समय में जर्मन सेनाओं ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। पोलैंड पर जर्मन हमले के कुछ समय बाद ही सोवियत संघ ने पोलैंड के पूर्वी हिस्सों पर हमला किया।
नवंबर, 1939 में फिनलैंड से सोवियत संघ का युद्ध शुरू हुआ। 1940 में तीन बाल्टिक राज्य—लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया—सोवियत संघ में शामिल हो गए।
फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद धुरी देशों के खिलाफ ब्रिटेन ही एकमात्र ताकत रह गया था। हिटलर का सोचना था कि यूरोप में ब्रिटेन का कोई सहयोगी नहीं बचा है, लिहाजा वह जल्द ही आत्मसमर्पण कर देगा। पर ऐसा हुआ नहीं।
रोमानिया में दहशत का साम्राज्य
किसान परिवार में जन्मे चाउसेश्कू अपने माता-पिता की नौ संतानों में से तीसरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत तानाशाह स्टालिन ने पूर्वी यूरोप के देशों पर साम्यवादी सरकारें थोप दीं। रोमानिया के साथ भी ऐसा ही हुआ।
चाउसेश्कू ने यूँ तो 1965 में ही देश की बागडोर एक तरह से अपने हाथ में कर ली थी और पूरी तरह निरंकुश हो चुका था। लेकिन 1989 में उसने रोमानिया में जो आतंक मचाया, उससे पूरा रोमानिया थर्रा उठा।
इस साल पोलैंड, हंगरी, पूर्वी जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र हुए या फिर वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। आजादी की यह हवा रोमानिया पहुँची और लोगों के मन में चाउसेश्कू के अत्याचारी शासन से मुक्ति की इच्छा जागी।
टोकस नाम के एक पादरी ने चाउसेश्कू के खिलाफ उठ रही आवाज को दिशा दी और रोमानिया में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का बिगुल बजा दिया। देखते ही देखते लोग उसके साथ हो लिए और चाउसेश्कू का विरोध बढ़ने लगा।
वह पादरी तिमियोसारा शहर में रहता था। 17 दिसंबर, 1989 को जब सैनिकों ने उस पादरी को गिरजाघर से निकालने की कोशिश की तो हजारों की भीड़ वहाँ पहुँच गई और गिरजाघर को घेर लिया गया। भीड़ अशांत हो उठी। सैनिकों पर पथराव शुरू हो गया।
तब चाउसेश्कू ईरान की राजकीय यात्रा पर था। चाउसेश्कू की पत्नी एलेना ने स्थिति से झुँझलाकर सुरक्षा बलों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते वहाँ लाशें बिछ गईं। करीब 20 हजार लोगों को गोलियों से भून डाला गया। लाशों को गड्ढे खोदकर ठिकाने लगा दिया गया।
इसके बाद चाउसेश्कू ने देशभर में काल-कोठरियों का निर्माण कराया और यातना शिविर चलाए। यातना शिविरों में बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके उनकी हत्या कर दी जाती थी। तिमियोसारा नरसंहार के बाद पूरे रोमानिया में चाउसेश्कू का विरोध तेज होता गया।
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